शासकीय सेवेत विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या २३ दिवसांपासून राज्यातील एसटी कर्मचारी (MSRTC STRIKE) संपावर गेले आहेत. निलंबन आणि सेवासमाप्तीची कारवाई करूनही संप मागे घेतला जात नसल्याने सरकारकडून मेस्मा कायद्यानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची हालचाली सुरू आहे. मात्र हा () आहे तरी काय हे समजून घेऊ यात. गेल्या महिनाभरापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. अद्यापही एसटी संपावर तोडगा निघालेला नाहीये. एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचा दिलासा दिला असला तरी विलनीकरणासाठी एसटी कर्मचारी ठाम आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर चर्चा सुरू असून आता राज्य सरकारकडून पगारवाढ आणि वेतनवाढीचा निर्णय आला आहे. मात्र, तरीही कर्मचारी एसटीच्या विलनीकरणावर ठाम असून एसटी कर्मचारी अद्याप माघार घ्यायला तयार नसताना राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. वाचाः मेस्मा कायदा म्हणजे काय? १९६८ मध्ये केंद्रात आलेला मेस्मा कायदा पुढे अनेक राज्याने सुद्धा अंमलात आणला. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम २०११ म्हणजेच मेस्मा कायदा, जेव्हा रुग्णालय,औषधी विक्रेते, आरोग्य विभागातील कर्मचारी आणि इतर अत्यावश्यक सेवेत येणाऱ्या लोकांकडून संप पुकारला जातो, त्यावेळी लोकहीत लक्षात घेता असे संप दडपण्यासाठी मेस्माचा वापर केला जातो. वाचाः मेस्मा कायद्यानुसार संप करणाऱ्या लोकांना विना वॉरंट अटक करण्याची मुभा असते. तसेच दंडात्मक कारवाई सुद्धा केली जाऊ शकते. मेस्मा कायदा लागू झाल्यावर ६ आठवड्याची मुदत असते तसेच तो ६ महिन्यांपर्यंत सुध्दा लागू राहू शकतो. या काळात आदेशाचं पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर थेट अटकेची कारवाई केली जाऊ शकते. वाचाः
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3ruBsnf
