‘अनिल देशमुख प्रकरणात राज्य सरकारची वर्तणूक सुरुवातीपासूनच संशयास्पद’

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः 'तत्कालीन गृहमंत्री यांच्याविरोधात माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर राज्य सरकारची वर्तणूक ही सुरुवातीपासूनच संशयास्पद होती. या प्रश्नावर झालेल्या अनेक जनहित याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने विचारणा केल्यानंतर कोणतीही लेखी तक्रार झाली नसल्याचे आधी सरकारने म्हटले आणि नंतर तो दावा खोटा ठरल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर मलबार हिल पोलिस ठाण्यात तक्रार आल्याचे मान्य केले. राज्य सरकारची ही संशयास्पद वर्तणूक पाहूनच उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे तपास सोपवला. मात्र त्यानंतरही सीबीआयचा तपास रोखण्याच्या व तपास होऊच नये या उद्देशाने राज्य सरकार वारंवार याचिका करत राहिली आहे', असा युक्तिवाद सीबीआयतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अमन लेखी यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांना सीबीआयकडून चौकशीसाठी वारंवार समन्स बजावले जात असल्याने राज्य सरकारने त्याला आव्हान देणारी याचिका केली आहे. 'सीबीआयकडून राज्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमधील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी तपास करण्यात येत आहे आणि त्या अनुषंगाने कुंटे व पांडे यांना समन्स पाठवले आहे. परंतु आता सीबीआयचे संचालक असलेले सुबोध जैस्वाल हेच त्या काळात राज्याचे पोलिस महासंचालक होते आणि बदल्यांविषयीचे निर्णय घेणाऱ्या पोलिस आस्थापना मंडळांमध्ये तेही एक सदस्य होते. असे असतानाही त्यांची चौकशी नाही आणि सध्याच्या पोलिस महासंचालकांचा काहीच संबंध नसताना त्यांना समन्स पाठवले जाते. मग जैस्वाल यांच्याच नेतृत्वाखाली होणारा सीबीआयचा तपास विश्वासार्ह कसा मानता येईल? निव्वळ छळवणुकीसाठी राज्याच्या अधिकाऱ्यांना समन्स पाठवले जात आहे. आमचा तपासाला विरोध नाही. मात्र, तो निष्पक्ष व पारदर्शक असायला हवा. त्यामुळे निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाकडे तपास सोपवावा', असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर केला. मात्र, 'जैस्वाल यांची सीबीआय संचालकपदी मे महिन्यातच नियुक्ती झाली. त्यानंतर सीबीआयच्या तपासाला आक्षेप घेणाऱ्या याचिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातही केल्या. परंतु त्यात कुठेही जैस्वाल यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाचा तपास कसा होऊ शकतो, असा आक्षेप सरकारने नोंदवला नव्हता. मग आत्ताच हा आक्षेप कसा घेतला जातो? मुळात राज्य सरकारला तपासच नको आहे. राज्य सरकारचा तो हेतू पूर्वीपासूनच दिसून आला आहे. म्हणूनच आता जैस्वाल यांना लक्ष्य करून तपासाला विरोध दर्शवला जात आहे', असा युक्तिवाद लेखी यांनी उत्तरादाखल मांडला. उर्वरित युक्तिवाद सोमवारी या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी होणार आहे. बुधवारी झालेल्या या सुनावणीत सीबीआयचा युक्तिवाद अपूर्ण राहिला होता. त्यामुळे उर्वरित युक्तिवाद हा सोमवारच्या सुनावणीत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3Hx4Wq9