मुंबई: न्यायालयाचा आदेश झुगारून संप () करणारी कामगार संघटना व संपकरी कामगारांच्या विरोधात एसटी महामंडळानं दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर उच्च न्यायालयात () आज सुनावणी झाली. सुनावणी अंती उच्च न्यायालयानं प्रतिवादींना शुक्रवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी कामगारांनी दिवाळीच्या आधीपासून संप पुकारला आहे. न्यायालयानं बंदी आदेश जारी करून व नंतर राज्य सरकारनं मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करूनही संपकरी कामगार मागे हटायला तयार नाहीत. त्यामुळं एसटी महामंडळानं महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना, या संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर आणि तब्बल ३४० जणांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे. 'या सर्वांनी औद्योगिक न्यायालयाचा २९ ऑक्टोबरचा आदेश आणि मुंबई हायकोर्टाचे ३ नोव्हेंबर व ८ नोव्हेंबरचे आदेश यांचा भंग करून संप केला आहे. त्यांच्या विरोधात न्यायालय अवमान कायद्याखालील तरतुदीअन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती महामंडळानं अॅड. जी. एस. हेगडे यांच्या मार्फत केली आहे. वाचा: 'न्यायालय अवमानविषयी कारवाई नको असल्यास तात्काळ कामावर रुजू होण्याचे निर्देश या संपकरी कर्मचाऱ्यांना द्यावेत आणि कामावर जाणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांना रोखू नये, असेही निर्देश द्यावेत. तसंच, एसटी बस आगारांपासून पाचशे मीटर अंतरापर्यंत कोणतंही धरणं आंदोलन किंवा अन्य आंदोलन करण्यापासून त्यांना रोखावं आणि एसटी आगारांना पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशीही विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावर आज न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायालयानं प्रतिवादींना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3kqwrHV
