मुंबई: नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे मुंबई विभागीय संचालक यांचे वडील यांनी मंत्री आणि काँग्रेसचे प्रवक्ते यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने मनाई आदेशाबाबत करण्यात आलेल्या विनंतीवर आज मुंबई हायकोर्टाने आपला निर्णय दिला असून वानखेडे यांना कोर्टाकडून दिलासा मिळू शकलेला नाही. ( ) वाचा: अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना समीर वानखेडे व त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात काहीही आक्षेपार्ह बोलण्यास मनाई करण्यात यावी अशी विनंती वानखेडे यांनी केली होती मात्र मुंबई हायकोर्टाने तसा आदेश देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, नवाब मलिक यांना यापुढे वाजवी पद्धतीने माहितीची खातरजमा करूनच ट्विट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. वानखेडे यांना खासगी आयुष्याविषयी मूलभूत हक्क असला तरी... "नवाब मलिक यांनी वानखेडे यांच्याविषयी जे ट्विट केले ते वैयक्तिक हेतुने केल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र, समीर वानखेडे हे सरकारी सेवक आहेत आणि त्यांच्याविरोधात नवाब मलिक यांनी लावलेले आरोप हे खोटे असल्याचे समोर आलेल्या कागदपत्रांवरून आताच्या टप्प्यावर म्हणता येणार नाही. ज्ञानदेव वानखेडे यांना खासगी आयुष्याविषयी मूलभूत हक्क असला तरी मलिक यांनाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. मात्र सार्वजनिक स्तरावर त्यांना काहीही मांडायचे असल्यास त्यांनी किमान वाजवी पद्धतीने खातरजमा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यापुढे त्यांनी खातरजमा करूनच बोलावे आणि सोशल मीडियावर पोस्ट करावे", असे न्यायमूर्ती यांनी आदेशात केले स्पष्ट. वाचा: २० डिसेंबरला पुढील सुनावणी ज्ञानदेव वानखेडे यांच्या दाव्याविषयी नवाब मलिक यांना सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देऊन आणि त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल वानखेडे यांना एक आठवड्याची मुदत देऊन न्यायमूर्तींनी या प्रकरणात पुढील सुनावणी २० डिसेंबरला ठेवली आहे. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/30LLKEj