मुंबई: कायदा बांधकामे, झोपड्या आणि मालमत्ता रिक्त करून घेण्याच्या कारवाईला देण्यात आलेली अंतरिम स्थगिती ३० ऑगस्टपर्यंतच असेल, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आज स्पष्ट केलं. त्यामुळं १ सप्टेंबरपासून अशा अतिक्रमणांवर संबंधित महापालिकांना कारवाई करता येणार आहे. प्रकल्पाला याचा सर्वात मोठा फायदा होणार आहे. () संकटाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयानं अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्यास राज्यातील सर्व महापालिका व अन्य प्रशासनांना मनाई केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्या. अमजद सय्यद, न्या. संभाजी शिंदे व न्या. प्रसन्ना वराळे यांच्या पूर्णपीठाने स्वयंप्रेरणेने (स्यू मोटो) या संदर्भात जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्या याचिकेवर १६ एप्रिल रोजी प्रथम हा मनाई आदेश काढण्यात आला होता. त्यानंतर तो वेळोवेळी वाढवण्यात आला. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानुसार ही स्थगिती १ सप्टेंबरपासून उठणार आहे. वाचा: करोना परिस्थितीत सुधारणा झाली असल्यानं आणि कोर्टांचं कामकाजही सुरूळीत झालं असल्यानं अंतरिम संरक्षण ३० ऑगस्टच्या पुढे वाढवत नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. त्यामुळं पुणे मेट्रो प्रकल्पातील सिव्हिल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशनच्या उभारणीत अडथळा ठरत असलेल्या झोपड्यांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अर्थात, ही कारवाई करण्यापूर्वी पुण्यातील त्या भागात खप असलेल्या एका मराठी व एका हिंदी वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करावी आणि त्या परिसरातही दर्शनी भागात नोटीस चिकटवावी. जेणेकरून कोणाला कायद्यानुसार दाद मागायची असल्यास ते मागू शकतील, असं पूर्णपीठानं स्पष्ट केलं आहे. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3iwsctY
