म. टा. प्रतिनिधी, नगरः राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या जागा भरण्याचे काम उपमुख्यमंत्री () यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार वेळेत झाले नाही, असे सांगत त्यांच्यावर सोशल मीडियातून आणि विरोधकांकडूनही टीकेची झोड उठविण्यात आली. पवारांनी दिलेला शब्द पाळला नाही, असा आरोप केला जात आहे. या आरोपांना राष्ट्रवादीचे आमदार (Rohit Pawar) यांनी उत्तर दिले आहे. केंद्र आणि राज्यातील भाजप () तसेच राज्यपालांसंबंधीची अनेक उदारहरणे देत 'याला म्हणतात दिलेला शब्द न पाळणे,' असे सांगत पवार यांनी विरोधकांना टोलावले आहे. यासंबंधी एक पोस्टमध्ये पवार यांनी म्हटले आहे की, 'एमपीएससीच्या सदस्यांच्या जागा भरण्यास दोन दिवस उशीर होताच राजकीय पतंगबाजांनी आपले पतंग उडवण्यास सुरवात केली. अशा सर्व पतंगबाजांना एक सांगू इच्छितो की आवक-जावक तारखांच्या संदर्भाने एखाद दोन दिवसाचा उशीर झाला, हे महत्वाचे नाही तर बहुतांश प्रश्न सुटायला सुरुवात झाली आहे, हे महत्वाचे आहे. दिलेला शब्द पाळला नाही, वेळ पाळली नाही याचा खरा अर्थ देखील समजून घेणे गरजेचे आहे, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. वाचाः एखाद्या निर्णयास दोन दिवस उशीर झाला म्हणजे शब्द पाळला नाही किंवा वेळ पाळली नाही, असा त्याचा अर्थ होत नाही. तर तीन महिन्यात आयोगाला स्वतःची जागा देऊ असं निवेदन विधान परिषदेत मार्च २०१६ मध्ये द्यायचं आणि आयोगाला जागा ऑगस्ट २०१८ मध्ये द्यायची, याचा अर्थ दिलेला शब्द पाळला नाही असा होतो. एकीकडे निवडणुकीत शिव छत्रपतींचा आशीर्वाद घेऊन मते मागायची महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे मुंबईचा नैसर्गिक अधिकार असलेले आयएफसी सेंटर शेजारच्या राज्यात हलवले जात असताना, बुलेट ट्रेनच्या माध्यमातून मुंबईचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत असताना शेजारच्या राज्याची वकिली करायची याचा अर्थ दिलेला शब्द पाळला नाही असा होतो, असा पलटवार पवारांनी केला आहे. करोनाच्या काळात राज्यसरकार सोबत असल्याचं सांगायचं आणि प्रत्यक्षात मात्र दिल्ली गाठून राज्यसरकारला अडचणीत आणण्यासाठी प्रयत्न करायचे, इडीला शंभर पत्र लिहायची, विरोधी पक्षातील नेत्यांची केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यासाठी पक्षाच्या बैठकीत ठराव करायचे परंतु केंद्राकडून महाराष्ट्राला मदत मिळावी यासाठी मात्र प्रयत्न करायचे नाहीत, लस पुरवठा असो वा रेमडेसिवीरचा पुरवठा असो राज्यावर जाणून बुजून भेदभाव केला जात असताना राज्याची भूमिका केंद्राकडे मांडणे गरजेचे असताना राज्याची बाजू न मांडता उलट केंद्र सरकारचीच वकीली करायची याला म्हणतात दिलेला शब्द न पाळणे,' अशी अनेक उदाहरणे पवार यांनी दिली आहेत. वाचाः याशिवाय 'जीएसटी, टोलमाफी, धनगर आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पूरग्रस्तांसाठीची मदत, वाढती महागाई, बेरोजगारी, कॅगचे अहवाल संसदेत न ठेवणे, ओबीसीचा इम्पिरिकल डेटा जाहीर न करणे, मराठा आंदोलनाच्या प्रश्नांसंदर्भात केंद्राशी न बोलणे, युजीसी कडून देण्यात येणाऱ्या स्कॉलरशिप उशीर करणे अशा कितीतरी असंख्य गोष्टी आहेत ज्यांना आपण शब्द पाळला नाही असे म्हणू शकतो. या सर्व उदाहरणांवरून दिलेला शब्द न पाळणे याचा अर्थ लक्षात आलाच असेल,' असा टोलाही पवार यांनी लगावला आहे. वाचाः अजित पवारांचे कौतूक रोहित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्णयांची उदाहरणे देत त्यांचेही कौतूक केले आहे, त्यांनी म्हटले आहे, अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच अजितदादांनी सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आणि आवश्यक निर्देश दिले, रिक्त जागांचे प्रस्ताव आयोगाकडे पाठवण्यासंदर्भात देखील २८ जुलैला बैठक घेतली आणि ३० जुलै रोजी रिक्त पदे भरण्यासाठी आवश्यक असलेला जीआर काढला. ही आहे दादांच्या कामाची पद्धत. येणाऱ्या काळात केरळच्या धर्तीवर लोकसेवा आयोग मजबूत करणे, टप्प्याटप्प्याने सर्व भरती आयोगाच्या अंतर्गत आणणे, परीक्षा निश्चित कालावधीत पूर्ण करणे अशा कितीतरी बाबी दादांच्या विचाराधीन आहेत. या सर्व बाबी येणाऱ्या काळात पूर्ण होतील आणि स्पर्धा परीक्षांना एक वेगळी दिशा मिळेल हा विश्वास आहे,' असेही पवार यांनी म्हटले आहे.
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/37ojQhI
