नागपूर: ओबीसींवरील अन्याय टाळणे व संसर्गाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेऊन राज्यातील पाच जिल्हा परिषदेच्या ८५ जागांची पोटनिवडणूक रद्द करण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली. ( ) वाचा: भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस व जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत याबाबत निवदेन पाठवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रक्रिया पूर्ण करून राजकीय आरक्षण लागू होईपर्यंत सर्वसाधारण गटातून निवडणूक घेणे ओबीसींवर अन्यायकारक आहे. तसेच, करोना संसर्गाचे संकट टळलेले नाही व तिसऱ्या लाटेचा धोका वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे धुळे, नंदुरबार, नागपूर, वाशीम व अकोला जिल्हा परिषदेच्या ८५ आणि पंचायत समितीच्या १४४ जागांची निवडणूक रद्द करावी, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. वाचा: दरम्यान, ओबीसी राजकीय आरक्षणावर महत्त्वाचे चिंतन शिबीर पार पडले. त्यात अनेक नेत्यांनी आपली भूमिका मांडली. यावेळी नेत्या यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाला संरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ द्यायच्या नाहीत, अशी भूमिका मांडली होती. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही अशाच प्रकारची भूमिका घेतली आहे. भाजपच्या चक्का जाम आंदोलनातही हा सूर निघाला होता. "ओबीसींना आरक्षण परत मिळाल्याशिवाय राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही; आतापर्यंत अनेक निवडणुका पुढे ढकलल्या तशा ह्या देखील ढकलाव्यात. ओबीसींच्या हक्कासाठी राजधानीत चक्काजाम करू, न्यायालयात जाऊ, असे नमूद करत चक्का जाम तो झांकी है, असली आंदोलन अभी बाकी है, असा इशारा पंकजा यांनी दिला होता. त्यानंतर आता भाजपकडून अधिकृतपणे निवडणूक आयोगाला पत्र देऊन पोटनिवडणुका रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3A6OCss
