यवतमाळ : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास नुकतीच स्थगिती दिली. या अनुषंगाने ओबीसींसह, व्हीजेएनटी आदी प्रवर्गातील जातनिहाय जनगणनेसाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन हा तपशील अर्थात '' आपल्या स्तरावर गोळा करण्यासाठी आर्थिक तरतूदीसह, प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्याची मागणी आमदार यांनी केली आहे. यासंदर्भात राठोड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहून मागणी केली आहे. ओबीसी समाजात प्रचंड नाराजी इतर मागासवर्ग समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मार्चमध्येच रद्द केले होते. यावर मार्ग म्हणून ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्याचा वटहुकूम सरकारने काढला होता. मात्र या अध्यादेशालाच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ओबीसी प्रवर्गात नाराजीची भावना आहे. या निर्णयाचा पहिला फटका भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्या, १०५ नगरपंचायती आणि सात हजार ग्रामपंचायतींच्या येत्या २१ डिसेंबरला होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीला बसला आहे. या ठिकाणी इतर मागास प्रवर्गासाठीच्या जागांवार आता मतदान होणार नाही. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. मराठा आरक्षणापाठोपाठ इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने या दोन्ही समाजांमध्ये प्रचलित व्यवस्थेबद्दल प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे, असे राठोड यांनी या पत्रात म्हटले आहे. ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका घ्या किंवा निर्णय होईपर्यंत पुढे ढकला सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने पुन्हा नव्याने निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. पूर्वीचा निवडणूक कार्यक्रम आणि आरक्षण तसेच ठेवले तर अनेकांवर अन्याय होईल. ही बाब निकोप लोकशाहीलासुद्धा मारक आहे. ओबीसींसाठी राखीव जागांवर निवडणूक झाली नाही तर या समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळणार नाही. यामुळे राजकीय व्यवस्थेत सामाजिक विषमता निर्माण होऊन ओबीसींवर अन्याय होईल. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासहित या निवडणुका घ्याव्या किंवा निर्णय होईपर्यंत त्या पुढे ढकलून नवीन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयीन मार्गाने पुढाकार घ्यावा, अशी विनती आ. राठोड यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. हाच 'इम्पिरिकल डाटा' केंद्र सरकार विविध योजनांसाठी कसं वापरतं? केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा तपशील सदोष असल्याचे सांगत ही माहिती राज्यांना देण्यास नकार दिला आहे. मग, हाच 'इम्पिरिकल डाटा' केंद्र सरकारच्या वतीने विविध योजनांसाठी कसा वापरला जातो, असा प्रश्नही राठोड यांनी उपस्थित केला आहे. या माहितीच्या तपशीलात दुरुस्ती करून तो तपशील राज्य सरकारला वापरण्यास केंद्र सरकारने अनुमती दिली तर राज्यात ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यावरून निर्माण झालेला गोंधळ, या प्रवर्गात व्यक्त होणारी नाराजी दूर करता आली असती, असेही त्यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे कितपत योग्य? खरे तर २०१६ मध्ये केंद्र सरकारच्या हाती आलेल्या व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने तयार केलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या (इम्पिरिकल डाटा) अहवालातील दोष काढून टाकण्यासाठी नीती आयोगाच्या तत्कालीन उपाध्यक्षांची समिती नेमण्यात आली होती. पण, अद्यापही सदस्य नेमले गेले नाही. या समितीची एकही बैठक झाली नाही. असे असताना या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. केंद्राची वाट न बघता राज्याने इम्पिरिकल डाटा गोळा करावा ओबीसीसंदर्भातील 'डाटा' गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच आयोग नेमला आहे. मात्र आता ओबीसींसह, व्हीजेएनटी आदी प्रवर्गातील जातनिहाय जनगणनेसाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन हा तपशील ('इम्पिरिकल डाटा') आपल्या स्तरावर गोळा करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद, प्रशासकीय यंत्रणा उभारून राज्य सरकारने हा तपशील गोळा करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी विनंती या पत्राद्वारे आ. संजय राठोड यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना केली आहे. ...तर आजची परिस्थिती नक्कीच टाळता आली असती! केंद्र सरकारने नीती आयोगाच्या तत्कालीन उपाध्यक्षांच्या समितीच्या कामाला प्राधान्य दिले असते तर आज निर्माण झालेली परिस्थिती नक्कीच टाळता आली असती. शिवाय ओबीसींचे आरक्षणही कायम राहून या प्रवर्गातील जनतेत सरकारच्या हेतूबद्दलही संभ्रमावस्था निर्माण झाली नसती, असेही राठोड यांनी म्हटले आहे. विरोधकांचं राजकारण जनतेचं दिशाभूल करणारं केंद्र सरकार 'इम्पिरिकल डाटा' उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य करत नसल्यामुळेच राज्य सरकारने सर्वपक्षीय संमतीनेच ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता. याची संपूर्ण कल्पना असूनही विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर करत असलेले राजकारण जनतेची दिशाभूल करणारे आहे, अशी टीका त्यांनी केली. त्यापेक्षा भाजपाने या मुद्द्यावर केंद्रात सत्तेत असलेल्या त्यांच्याच सरकारकडून जातनिहाय जनगणनेचा तपशील 'इम्पिरिकल डाटा'राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावा. याबाबत विरोधी पक्षनेत्यांनी पुढाकार घेऊन राज्यात ओबीसींवरओढवलेल्या या राजकीय संकटातून या प्रवर्गाला बाहेर काढण्यास मदत करावी, असे आवाहनही राठोड यांनी केले आहे. राज्य सरकारनेही यासंदर्भात तातडीने पावले उचलून मराठा समाजपाठोपाठ ओबीसी समाजात निर्माण झालेला गैरसमज दूर करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी आमदार राठोड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3pPCx6u
