मुंबई: राज्यातील गावा-गावात शेत रस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी ‘ ’ राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ( ) वाचा: राज्यातील शेतकरी आणि गावकरी समृद्ध व्हावेत या दृष्टीकोनातून “मी समृद्ध तर गाव समृद्ध” आणि “गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध” ही संकल्पना व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत राज्यात पालकमंत्री शेत, पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करून या योजनेतील कामांसाठी मनरेगामधून आवश्यक असा निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी मनरेगा आणि राज्याची रोहयो यांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. या यातून मनरेगामध्ये होणाऱ्या विविध कामांमधील अकुशल व कुशलच्या संयोजनातून शेत-पाणंद रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या योजनेचे नामकरण ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत, पाणंद रस्ते योजना’ असे करण्यात आले आहे. वाचा: राज्यात शेत-पाणंद रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. रस्त्यांअभावी शेतकऱ्यांना तयार पीक बाहेर काढून साठवणे व बाजारात विकणे अवघड जाते. पावसाळ्यातील पीके आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असली तरी रस्त्याअभावी ती पिकविण्याचा विचार करता येत नाही. पाणंद रस्ते नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध पीकं घेण्यात मोठा अडसर होतो आणि म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या योजनेच्या उद्दिष्टानुसार रोहयो अंतर्गत मागेल त्याला अकुशल रोजगार उपलब्ध करून देणे व ग्रामीण भागात सामूहिक उत्पादक मत्ता व मूलभूत सुविधा निर्माण करता येणार आहे. या योजनेमुळे सर्व शेतांपर्यत योग्य गुणवत्तेचे बारमाही वापरता येतील असे शेत रस्ते, पाणंद तयार करता येणार आहेत. प्रत्येक गावात सरासरी ५ किलोमीटर्सच्या शेत, पाणंद रस्त्यांची गरज आहे. राज्यात अशा रितीने २ लाख किलोमीटर्सचे रस्ते बांधता येणार आहेत. मुंबईतील इमारतींचे भांडवली मूल्य सुधारित न करण्याचा निर्णय कार्यक्षेत्रात कोणत्याही इमारतीचे भांडवली मूल्य परिस्थितीमुळे सुधारित न करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. करोना विषाणुमुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या विविध अडचणी लक्षात घेत भांडवली मूल्य सुधारित करण्यास २०२१-२२ करिता सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही सवलत दिल्याने मुंबई महानगरपालिकेचा अंदाजे १ हजार ४२ कोटी रुपये इतका महसूल तोटा होणार आहे. कोविड-१९ चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, या जागतिक महामारीने लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे तसेच सदर रोगाच्या भीतीमुळे अनेक लहानमोठे उद्योगधंदे, शैक्षणिक संस्था, विकासाची कामे, कारखाने, बहुतांशी औद्योगिक क्षेत्रे, दैनंदिन रोजगार बंद झाले. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर विपरित परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. म्हणून बहुतांशी मालमत्ताधारक, संस्था, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून मालमत्ता कर माफ करणे, सवलत देण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेकडे निवेदन करण्यात आले होते. वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनेस चालना सांगली जिल्ह्यातील वाकुर्डे (ता. शिराळा) येथील उपसा सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पाचा ९०८ कोटी ४४ लाख रुपये किंमतीचा दुसरा सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. या योजनेमुळे सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील ७ हजार २७० हेक्टर, वाळवा तालुक्यातील १८ हजार ५६५ हेक्टर आणि सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील २ हजार २०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यामुळे ११० गावांतील सिंचनापासून वंचित अशा क्षेत्राला पाणी मिणार आहे व २८ हजार ३५ हेक्टर क्षेत्राला फायदा होणार आहे. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3BqTjNm
