लातूर : पोल्ट्री असोसिएशनच्या लॉबिंग आणि दबाव तंत्राचा वापर करून केंद्र सरकारने निर्णय घेतला तर याविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते यांनी तीव्र विरोध सुरू केला आहे. केंद्र सरकारचे धोरण हे नेहमीच शेतकरी विरोधी आहे. देशाचा अन्नदाता मेला तरी चालेल पण कोंबडी वाचली पाहिजे असा आरोप करत आगामी काळात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते सत्तार पटेल यांनी दिला आहे. नुकतेच देशातील ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर असोसिएशनच्या दबाव तंत्रामुळे १२ लाख मेट्रिक टन सोया DOC आयातीचा निर्णय घेतल्याने सोयाबीनचे दर कोसळले. आता याच असोसिएशनने केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्र्यांकडे सोयाबीनचे भाव ४ हजार रुपयांची करण्यासाठी मागणी केली आहे. यामुळे आता सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त होण्याची शक्यता असल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आक्रमक झाले आहेत. देशात महाराष्ट्र हा सोयाबीनचे उत्पादन घेण्यात अग्रेसर राज्य आहे. मागील काळात सोयाबीनचा दर हा १० हजारापेक्षा जास्त मिळाला होता. पण देशातील पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या दबाव तंत्र आणि लॉबिंग केल्याने केंद्र सरकारने १२ लाख मेट्रिक टन सोयाबीन DOC च्या आयातीला परवानगी देण्यात आली. यामुळे एका दिवसात सोयाबीनचे दर कोसळले होते. गत वर्षी आणि चालू वर्षी मराठवाड्यातील सोयाबीन उत्पादनात निसर्गाच्या संकटामुळे मोठी घट झाली त्यात नुकतीच ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर असोसिएशनने कोंबडी खाद्य असलेल्या सोया DOC चे दर ४ हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्याची मागणी केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांच्याकडे केली आहे. या मागणीत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सोयापेडीला आयातीची परवानगी द्यावी, वायदे बाजारातून सोयाबीनला रद्द करण्यात यावे आणि साठवणूक मर्यादा वाढवावी अशा मागण्या केल्या आहेत. यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी पुरता बरबाद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3cvqu8l
