अहमदनगर : ‘संसदेत बहुतमताने मंजूर करण्यात आलेले कायदे नंतर मागे घ्यावे लागणे, हा लोकशाहीतील सर्वोच्च सभागृहाचा अपमान आहे,’ असे सडेतोड मत आदर्शगाव हिवरे बाजारचे उपसरपंच तथा राज्याच्या आदर्शगाव प्रकल्प व कृती समितीचे कार्याध्यक्ष यांनी व्यक्त केले. ‘भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी ग्रामविकास आणि कृषीसंबंधी कायदे करताना त्याची सुरुवात गावपातळीवरील ग्रामसभेतील चर्चेपासून करावी,’ असा उपायही त्यांनी सूचविला. ( ) वाचा: पोपटराव पवार यांना पद्मश्री पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्यांचा विविध संस्था, संघटनांतर्फे सत्कार केला जात आहे. एका संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी ते नगरमध्ये आले होते. त्यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्यांनी यांच्या कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर परखड मत व्यक्त केले. पवार म्हणाले, ‘आपला देश विविध प्रकारच्या हवामानाचा, विविध प्रांतात वेगवेगळी परिस्थिती असलेला आहे. देशात विविध राज्यातील भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी आहे. कुठे अतिवृष्टी, कुठे कमी पर्जन्यमान, कुठे बर्फवृष्टी होते. त्यामुळे देशासाठी ठरविताना यासर्व भौगोलिक परिस्थितीचा सर्वंकष विचार झाला पाहिजे. एका ठिकाणी बसून तयार केलेले कायदे देशभर लागू करणे कठीण आहे. एकीकडे कृषी अभ्यासक, कृषी तज्ज्ञ यांचा विचार आणि त्याचबरोबर ग्रामपातळीवर शेतकऱ्यांची अपेक्षा याची सांगड घातली पाहिजे. त्यासाठी ग्रामसभा, तालुका, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच संसदेत कायदे केले पाहिजेत. ते कायदे परिपूर्ण ठरतील. संसदेत कायदे मंजूर होतात आणि पुढे त्याविरोधात नागरिक तीव्र आंदोलन करतात. शेवटी सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागतात. हा त्या सर्वोच्च सभागृहाचा पराभव आहे. त्यामुळे कायदे करण्याअगोदरच सर्वंकष विचार होणे गरजेचे आहे,’ असेही पवार म्हणाले. वाचा: वातावरण बदलाचे कृषी क्षेत्रावरील परिणामांसंबंधी ते म्हणाले, ‘सध्या जगात वातावरणात मोठे बदल होत आहेत. आहे. अशा परिस्थितीत देशात सर्व निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे लागणार आहेत. मुख्य म्हणजे वाद आणि संघर्ष न होता हे निर्णय घ्यावे लागतील. त्यासाठी राजकीय मतभेद विसरून सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे,’ असेही ते म्हणाले. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3CHYzfZ
