मुंबई: एसटी संपाच्या (MSRTC Strike) प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात () सध्या सुनावणी सुरू आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशानं राज्य सरकारनं नेमलेल्या समितीलाच कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयानं वेगळी समिती स्थापन करावी, अशी विनंती कामगार संघटनांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली. एसटी कामगारांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयानं समिती स्थापन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार सरकारनं समिती स्थापन केली. ही समिती महामंडळाच्या विलिनीकरणाबाबत अहवाल देणार आहे. महामंडळतर्फे युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील एस. यु. कामदार यांनी आजच्या सुनावणी दरम्यान हीच बाब निदर्शनास आणली. न्यायालयाच्या निर्देशांचं पालन करून आम्ही समितीच्या बैठकीचं इतिवृत्त देखील सादर केलं आहे. महामंडळाला राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीवर विचार करण्याची आमची तयारी आहे. मात्र, संघटना न्यायालयाच्या निर्देशांचं पालन करत नाहीत आणि सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरत आहेत, याकडं महामंडळानं न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. वाचा: महामंडळाच्या या युक्तिवादावर उत्तर देताना संघटनांच्या वकिलांनी सरकारच्या समितीवरच अविश्वास व्यक्त केला. 'राज्य सरकारनं स्थापन केलेली समिती आम्हाला काही उपयोगाची वाटत नाही. ती समिती केवळ मंत्र्यांचंच ऐकणारी आहे, असं आमचं मत आहे. त्यामुळं हायकोर्टानं निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली वेगळी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली. याशिवाय, समितीवर असलेले राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनाही विरोध दर्शवला. सीताराम कुंटे यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. त्यामुळं ते आम्हाला समितीत नको आहेत, अशी भूमिका कामगार संघटनांनी मांडली. वाचा: 'सध्याच्या समितीच्या उद्या होणाऱ्या सुनावणीला आमचे प्रतिनिधी हजर राहतील आणि संपकरी कर्मचाऱ्यांतर्फे लेखी म्हणणं मांडतील. पण त्यानंतर आमचे प्रतिनिधी त्या समितीसमोर उपस्थित राहणार नाही. हायकोर्टानंच योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी विनंतीही संघटनांनी केली. 'समितीनं अनुकूल अहवाल न दिल्यास महामंडळाला राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घेण्याची विनंती मान्य होऊ शकत नाही, असं वक्तव्य परिवहनमंत्री यांनी केल्याचं कामगारांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणलं. त्यावर, 'विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर समिती विचार करत असताना इतरांनी विधानं करणंही योग्य नाही. त्याचा चुकीचा परिणाम होऊ शकतो, असं निरीक्षण न्यायालयानं मांडलं. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3HnIvne
