: शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानच्या नव्या विश्वस्त मंडळाला दैनंदिन कामकाज पाहण्यास मनाई करणारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे नव्या विश्वस्त मंडळाला मोठा दिलासा मिळाला असून आता दैनंदिन कामकाज पाहता येणार आहे. मात्र, मंडळाने मोठे आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत, असं आदेशात म्हटलं असून पुढील सुनावणी दोन महिन्यांनी ठेवण्यात आली आहे. राज्य सरकारने नव्या विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती केली, मात्र काही जागा रिक्त आहेत. यासंबंधी दाखल एका याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अशा अपुऱ्या मंडळाला कामकाज पहाता येणार नाही, असं सांगत मनाई आदेश दिला होता. शिवाय न्यायालयाच्या देखरेखीखाली समिती नेमून कामकाज पाहण्याचा आदेश दिला होता. याला विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष राष्ट्रवादीचे आमदार आशुतोष काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेथे न्यायमूर्ती अब्दुल नाझीर व न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्यासमोर यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. मात्र या काळात विश्वस्त मंडळाने केवळ दैनंदिन कामकाज पाहावे. मोठे धोरणात्मक आणि आर्थिक निर्णय घेऊ नयेत, असंही आदेशात म्हटले आहे. काळे यांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात अॅड. सोमिरण शर्मा तसेच अॅड. विद्यासागर शिंदे यांनी बाजू मांडली. युक्तिवाद करताना त्यांनी सांगितलं की, राज्य सरकारने विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीसंबंधी काढण्यात आलेल्या अधिसूचना कायदेशीर आहेत. त्यामुळे विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष व विश्वस्तांना पदभार स्वीकारण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या १६ सप्टेंबर २०२१ च्या अधिसूचनेला स्थगिती न देता अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाला कार्यभार करण्यापासून मज्जाव केला होता. हेही वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय महाराष्ट्र सरकारने उर्वरित विश्वस्तांची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचंही वकिलांनी सांगितलं. हा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरून यासंबंधी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली.
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/31dxOTS
