मुंबई: मराठा, धनगर, ओबीसी आरक्षणावरून राजकारण तापलेलं असतानाच राज्यातील सरकारने लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यासह मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ( ) वाचा: मंत्रिमंडळ बैठकीत महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले. त्यात अनाथांना एक टक्का आरक्षण लागू करण्याचे निश्चित झाले तर नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह ही केंद्र पुरस्कृत सुधारित योजना राज्यात राबवण्याचा निर्णय झाला. राज्य सरकारने २०१८ मध्ये अनाथ मुलांना एक टक्का आरक्षण दिले होते. मात्र, त्याबाबतच्या शासन निर्णयात त्रुटी होत्या. त्यामुळे अनेक मुलं आरक्षणापासून वंचित राहिली. आता त्यात आवश्यक बदल करण्यात आला असून सरसकट सर्व अनाथ मुलांना आता या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार आहे. अनाथांचे ‘अ’ ‘ब’आणि ‘क’ अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करून शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण लागू केले जाणार १) अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून लागू करण्यात आलेल्या १ टक्का समांतर आरक्षणाऐवजी दिव्यांगांच्या धर्तीवर १ टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यास मान्यता. २) अनाथ आरक्षणासाठी पदांची गणना पदभरतीच्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी एकूण पदसंख्येच्या १ % इतकी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. ३) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास अनुसुचित जाती या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले वय, शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, किमान गुणवत्ता पात्रता इत्यादी निकष लागू करणार. ४) अनाथ मुलांच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शैक्षणिक शुल्काची संपूर्ण प्रतिपूर्ती तर उच्च शिक्षणासाठी (पदवी व पदव्युत्तर) शासकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनाथ मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती महिला व बाल विकास विभागाच्या बाल न्याय निधीमधून करणार. वाचा: महिला व बालविकास मंत्री यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाबाबत माहिती दिली. ‘’ ही सुधारित योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यामुळे महानगरांप्रमाणेच जिल्ह्यांच्या ठिकाणी नोकरी करणाऱ्या महिलांना सुरक्षित असे निवासाचे ठिकाण मिळणार असून त्यांच्या प्रगतीच्या संधी विस्तारतील, असे यशोमती ठाकूर म्हणाल्या. नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी राज्यात एकूण ५० वसतिगृहे बांधली जाणार आहेत. त्यात मुंबई शहरात ४, उपनगरात ६ आणि ठाण्यात ४ वसतिगृहे बांधली जातील, असे ठाकूर यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय: - नोंदणी व मुद्रांक विभागातील दुय्यम निबंधक (श्रेणी - १) आणि मुद्रांक निरीक्षक गट ब (अराजपत्रित) ही पदे लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय. - अमरावती जिल्ह्यातील राजूरा लघु पाटबंधारे प्रकल्पास १९३.८१ कोटींची सुधारित मान्यता. - भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव राज्यात १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत साजरा करणार. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/37xch8r
