Type Here to Get Search Results !

‘गुजरातप्रमाणे केंद्राने महाराष्ट्राला १ हजार कोटी द्यावेत, भाजपवाल्यांनी तो चेक आणावा'

मुंबई: पूरग्रस्त भागांचे दौरे करून राज्य सरकारच्या कामावर टीकाटिप्पणी करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांवर शिवसेनेनं जोरदार तोफ डागली आहे. ‘आमचा बाप दिल्लीचा’ ही भूमिका राज्यातील विरोधी पक्षाने घेणे कितपत योग्य आहे? ‘तौक्ते’ चक्रीवादळात केंद्रानं गुजरातला एक हजार कोटींची मदत केली. तशी मदत महाराष्ट्राला करावी व महाराष्ट्राच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी या रकमेचा धनादेश केंद्राकडून घेऊन यावा,' असा टोला शिवसेनेनं हाणला आहे. कोकणसह पश्चिम महाराष्ट्रात झालेली अतिवृष्टी व महापुरानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पूरग्रस्त भागांचे दौरे करत आहेत. त्या पाठोपाठ विरोधी पक्षनेते , प्रवीण दरेकर व केंद्रीय मंत्री हे महाड, चिपळूणला जाऊन आले. तिथं त्यांनी केंद्र सरकार पूरग्रस्तांना सर्वतोपरी मदत करेल असं सांगितलं. केवळ पाहायला आलो नाही, मदतही देणार, असंही विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितलं. शिवसेनेचे मुखपत्र 'सामना'च्या अग्रलेखातून () विरोधकांच्या याच भूमिकेवर हल्लाबोल करण्यात आला आहे. 'दुर्घटनाग्रस्त तळिये गावात म्हाडातर्फे घरे बांधून देऊ, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. गावाच्या पुनर्वसनासाठी जागेचाही शोध सुरू झाला आहे. असं असताना ग्रामस्थांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे बांधून देऊ, असं केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं आहे. प्रश्न कोणी घरं बांधावीत हा नाही. या संकटसमयी सरकारविरोधकांनी मढ्यावरचं लोणी खाण्याचा प्रयत्न करू नये हेच सांगणं आहे,' असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. वाचा: 'मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पालकमंत्री यांनी घटनास्थळी जाऊन आढावा घेणं, सूचना देणं हे गरजेचंच असतं. पण मुख्यमंत्र्यांपाठोपाठ नारायण राणे, फडणवीस त्यांचा फौजफाटा घेऊन तळियेत पोहोचले. आता राज्यपालही तिथं निघाले आहेत. तिकडं मदतकार्य सुरू आहे. सरकारी यंत्रणा या कामात गुंतली आहे आणि इथे अशा या पर्यटनानं गोंधळात गोंधळ वाढत आहे. अशा राजकीय पर्यटनाचं गांभीर्य किती व फोटोबाजी किती हा प्रश्न आहेच,' असा चिमटाही शिवसेनेनं काढला आहे. नुकसानग्रस्तांना, पूरग्रस्तांना सर्वतोपरी केंद्र सरकार मदत करेल, असे विधान राज्याचे माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या नेत्यानं करावं का? केंद्र सरकार हे राज्याराज्यांचे मायबाप आहेच. पण राज्याच्या लोकनियुक्त सरकारला आम्ही मानत नाही ही भूमिका राज्याच्या हिताची नाही. महाराष्ट्रात एक सरकार आहे. मुख्यमंत्री आहेत. हे सरकार लोकशाही मार्गानं सत्तेवर आलं आहे. राज्य सरकारनं केंद्र सरकारविषयी तक्रारीचा सूर लावलेला नाही. असं असतानाही, ‘आमचा बाप दिल्लीचा’ ही भूमिका राज्यातील विरोधी पक्षानं घेणं कितपत योग्य आहे?,' असा सवालही शिवसेनेनं केला आहे. 'महाराष्ट्रातील दुर्घटनेत केंद्र सरकारनं मदतीचा हात पुढं केलाच आहे. हे कोणीच नाकारत नाही. पंतप्रधान मोदींपासून गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात आहेत. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षानं त्याचं भान ठेवावं. केंद्रीय मंत्री दुर्घटनाग्रस्त स्थळी ‘पर्यटन’ करण्याच्या निमित्तानं जातात व मुख्यमंत्री, सरकारी यंत्रणांवर लाखोली वाहून निघून जातात हे कसलं लक्षण समजायचं?,' असा सवालही शिवसेनेनं केला आहे.


from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3zDjorN

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.