अहमदनगर: खासदार डॉ. () यांनी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत दिल्लीहून रेमडेसिवीर इंजेक्शन () आणून नगर जिल्ह्यात वाटल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेची पुन्हा सुनावणी सुरू झाली आहे. या इंजेक्शनच्या रिकाम्या बाटल्या आणि बॉक्स जतन करून ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. यासंबंधी पोलिसांना चौकशी करून कारवाईचे निर्देश पूर्वीच देण्यात आले होते. मात्र, पोलिसांक़डून कारवाई झाली नसल्याचे सांगत याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावरील पुढील सुनावणी आता १७ ऑगस्टला होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ही याचिका दाखल झालेली आहे. दुसऱ्या लाटेच्या वेळी डॉ. विखे यांनी एक व्हिडिओ प्रसारित करून आपण विमानाने रेमेडेसिवीर इंजेक्शन आणल्याचा आणि ती नगर जिल्ह्यातील सरकारी तसेच खासगी रुग्णलयांमार्फत रुग्णांना देत असल्याचा दावा केला होता. यासंबंधी नगर जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. याचिकेत अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते. शिर्डी विमानतळावर डॉ. विखे यांनी हा साठा विशेष विमानांमधून उतरविला. तो साठा कोठून आणला हे त्यांनी जाहीर केलेले नाही. यासाठी आवश्यक परवाने आहेत का? हे औषध प्रमाणित असल्याचे प्रमाणपत्र आहे का? योग्य त्या कायेदशीर पद्धतीने याची खरेदी झाली आहे का? याचे वाटप कोठे केले? असे मुद्दे याचिकाकर्ते सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार व बाळासाहेब विखे यांनी उपस्थित करून याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी घेताना न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढत पोलिसांना चौकशीचे निर्देश दिले होते. मात्र, बराच काळ झाला तरी पोलिसांकडून कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी अॅड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत फौजदारी याचिका दाखल केली. या प्रकरणात गुन्हा दाखल करावा, राजकीय व्यक्ती व उच्च शासकीय अधिकारी या घटनेत सहभागी असल्याने एसआयटी मार्फत स्वतंत्र चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे. २६ जुलैला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला विनंती करण्यात आली की, ज्यावरून हा वाद आहे, त्या रेमेडेसिवीरच्या रिकाम्या बाटल्या आणि बॉक्स जतन करून ठेवण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. न्यायमूर्ती न्या. व्ही. के. जाधव व एस. जी. दिघे यांनी ती मान्य केली. चौकशी दरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या रिकाम्या बाटल्या व खोके जतन करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी १७ ऑगस्टला ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रज्ञा तळेकर, अॅड. अजिंक्य काळे, अॅड. उमाकांत आवटे व ऍड. राजेश मेवारा काम पाहात आहेत. सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अॅड. आबाद पोंडा काम पाहत आहेत. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3x6H4mF
