पुणे: केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार करतानाच पंतप्रधान यांनी सहकार क्षेत्रासाठी स्वतंत्र खातं निर्माण केलं असून त्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याकडं देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात दबदबा असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठीच हे खातं निर्माण करण्यात आलं आहे, अशी चर्चा आहे. या सर्व चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष यांनी आज पहिली प्रतिक्रिया दिली. ( in Union Government) बारामतीमधील शरद पवारांच्या गोविंद बागेतील निवास्थांनी त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. 'केंद्र सरकारच्या नव्या सहकार खात्यामुळं महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीवर गंडांतर येईल अशी जी काही चर्चा केली जात आहे, ती निरर्थक आहे,' असं शरद पवार यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं. 'देशाच्या राज्य घटनेनुसार राज्यातील सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेनं कायदे केलेले आहेत. विधानसभेनं केलेल्या कायद्यांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. 'मात्र, मल्टिस्टेट बँका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा विषय नवीन नाही. मी दहा वर्षे कृषी खातं सांभाळत होतो. तेव्हाही हा विषय होता. आताही आहे असल्याचे पवारांनी स्पष्ट केले आहे,' असं पवार म्हणाले. वाचा: केंद्रातील मोदी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार नुकताच पार पडला. या विस्तारात महाराष्ट्रातून नारायण राणे, कपिल पाटील, भारती पवार व डॉ. भागवत कराड या चौघांना स्थान देण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रातील चार नेत्यांची जितकी चर्चा झाली, तितकीच चर्चा मोदी सरकारनं निर्माण केलेल्या सहकार खात्याची झाली. अमित शहा यांच्याकडं हे खातं गेल्यानं त्यात आणखीच भर पडली होती. मात्र, शरद पवारांनी या चर्चेला अर्थ नसल्याचं म्हटलं आहे. केंद्राच्या भूमिकेवर लक्ष 'समान नागरी कायद्याबाबत कोर्टाने मत व्यक्त केले असले तरी या कायद्याबाबत केंद्र सरकार जोपर्यंत काही भूमिका घेत नाही. तोपर्यंत त्यावर भाष्य करणं योग्य होणार नाही. निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. केंद्र सरकार काय करत आहे तेच पाहणे गरजेचं आहे,' असं पवारांनी स्पष्ट केलं. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3r1tGPm
