मुंबई: काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये मुस्लिम समाजाला दिलेले ५ टक्के आरक्षण मंत्रिमंडळात प्रस्ताव आणून बहाल करण्यात यावे व या विषयावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी. जोपर्यंत हे आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत विविध समाजातील मागासपणा दूर करण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत त्याच धर्तीवर मुस्लिम समाजामधील मागासपणा दूर करण्यासाठी विशेष पॅकेज द्यावे, अशी मागणी माजी मंत्री व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे कार्याध्यक्ष यांनी केली आहे. ( ) वाचा: नसीम खान यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री , महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी मुस्लिम आरक्षणाबाबत महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये विविध समित्यांनी (न्यायाधीश सच्चर समिती/न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा/महाराष्ट्र राज्यात मेहमुदूर रहमान समिती) केलेल्या शिफारशीनुसार मुस्लिम समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग अ मधील घटकांना शैक्षणिक व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय ९ जुलै २०१४ रोजी घेतला व त्याचा अध्यादेश १९ जुलै २०१४ रोजी निर्गमित केला होता. हे आरक्षण हे धर्माच्या आधारावर नव्हे तर सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणा असल्याकारणाने देण्यात आले होते. या आदेशाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. तेव्हा उच्च न्यायालयाने सदर अध्यादेशातील मराठा आरक्षणाला संपूर्ण स्थगिती दिली होती व अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजातील मागासलेल्या घटकांना विशेष मागास प्रवर्ग अ अंतर्गत सामील करून शैक्षणिक आरक्षण बहाल करावे, अशा सूचना दिल्या होत्या व काँग्रेस आघाडी सरकारने हे आरक्षण २०१४ मध्ये लागू केले होते त्यानंतर निवडून आलेल्या भाजपा सरकारने जाणून बुजून तो अध्यादेश अडगळीत ठेवला. मागील ५ वर्षांत मी वारंवार सभागृहात मागणी करूनही भाजपने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर कोणतीही दखल न घेता आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही, असा आरोप नसीम खान यांनी केला. वाचा: मलिक यांनी आश्वासन दिले पण... शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकार मागील दीड वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून सत्तेत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्याबाबत महाविकास आघाडीने संयुक्त मान्यता दिलेली आहे. त्रिपक्षीय संमती होऊन अंमलबजावणी करण्याचे निश्चितही झाले आहे. अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी अधिवेशनात एका प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला शिक्षणासाठी ५ % आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु आजपर्यंत या विषयावर कोणत्याही प्रकारचा निर्णय अथवा सरकारतर्फे चर्चा सुद्धा करण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्यात मुस्लिम समाजामध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे ५ टक्के मुस्लिम आरक्षणाची अंमलबजावणी तातडीने करावी, अशी मागणी नसीम खान यांनी केली आहे. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2VfxxN1
