मुंबई: राज्यातील क व ड वर्ग तसेच नगरपंचायती व नगर परिषदा यामधील कर्तव्य पार पाडताना मरण पावलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांसाठी मृत्यूपश्चात ५० लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ( ) वाचा: अ आणि ब वर्ग महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगपालिका तसेच सर्व नगर परिषदा व नगर पंचायती यांना ही योजना लागू राहील. त्याचप्रमाणे सफाई कर्मचारी, कंत्राटी व मानधन तत्त्चावरील व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचा देखील यात समावेश करण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोविड लढाईत मृत्यू झालेल्या संबंधित नगरपालिका आणि महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य निर्णय: स्वच्छ भारत अभियानाचा आता दुसरा टप्पा राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत ( ग्रामीण ) टप्पा २ अंमलबजावणीस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. स्वच्छ भारत अभियान ( ग्रामीण ) टप्पा २ ही योजना राबविण्याकरिता २०२५ पर्यंत एकूण ४६०१ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. केंद्राचा यात ६० टक्के हिस्सा असून राज्याचा हिस्सा ४० टक्के आहे. आज झालेल्या बैठकीत राज्याच्या १८४०.४० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेची राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनमार्फत अंमलबजावणी होणार आहे. याकरिता राज्य स्तरावर मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांच्या अध्यक्षतेखाली व ग्रामविकास मंत्री यांचे सहअध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य स्वच्छ भारत अभियान गठीत करण्यात येईल. अभियानास केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल. या अभियानात शौचालय बांधणी व्यतिरिक्त राज्याच्या ग्रामीण भागात स्वच्छता शाश्वत स्वरूपात टिकविण्याच्या अनुषंगाने, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, गोबरधन, मैला गाळ व्यवस्थापन, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन या बाबींच्या अनुषंगाने काम करण्यात येणार आहे. वाचा: सेंद्रीय प्रमाणिकरण यंत्रणा स्थापन करणार यंत्रणेची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांना असणारी वाढती मागणी त्यांना मिळणारे अधिकचे दर व राज्यातील सेंद्रिय शेतीस अनुकूल असणारी परिस्थि ती विचारात घेता सेंद्रिय शेती उत्पादनास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यासाठी उत्पादनास प्रमाणिकरणाची आवश्यकता असते. सद्यस्थितीत राज्यामध्ये सेंद्रिय प्रमाणिकरणाचे काम खासगी प्रमाणिकरण संस्थामार्फत करण्यात येत आहे. सदरची बाब शेतकऱ्यांसाठी खर्चिक असल्याने महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेचे मुख्यालय हे अकोला येथे स्थापन करण्यात येणार असून क्षेत्रीय कार्यालये कृषी विभागाच्या ८ संभागात स्थापन करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेस आवश्यक एकूण १५ अधिकारी व कर्मचारी पदे ही महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या मंजूर मनुष्यबळातून वर्ग करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या स्थापनेमुळे माफक दरामध्ये सेंद्रिय कृषी उत्पादनाचे प्रमाणिकरण होणार असल्यामुळे शासनाच्या “विकेल ते पिकेल” या धोरणानुसार सेंद्रिय मालाला चांगला भाव मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निश्चितच भर पडणार आहे, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. वाचा: सात अध्यापकीय पदांना सातवा वेतन आयोग नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई आणि प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर येथील अध्यापकीय पदांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संस्थांमधील ७ अध्यापकीय पदांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाची वेतनसंरचना लागू होईल. या ७ अध्यापकीय पदांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) निकषांनुसार सुधारित वेतन संरचना अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. या अध्यापकीय पदांना सुधारित वेतनसंरचनेतील वेतन रोखीने देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2TExv0D
