मुंबई: मुंबई येथील गोरेगावमधील सिद्धार्थनगर () येथील करून हजारो कुटुंबांना दिलासा देणारा निर्णय आज मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पुनर्विकासाचे काम कालबद्धरितीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले. ( ) वाचा: म्हाडा या प्रकल्पाचा स्वत: विकास करेल. हे करीत असताना पत्राचाळ येथील मूळ ६७२ गाळेधारकांच्या पुनर्वसनाचा हिस्सा म्हणून इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करून त्यांना रितसर गाळयांचा ताबा देण्यात येईल. हिश्यातील सोडत काढलेल्या ३०६ सदनिकांच्या इमारतींची उर्वरित कामे म्हाडा तातडीने पूर्ण करून संबंधितांना सदनिकांचा रितसर ताबा देण्यात येईल. संपूर्ण पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम म्हाडातर्फे पूर्ण करायचे असल्याने प्रकल्पाचे काम म्हाडाने सुरू केल्यानंतर रहिवाशांचे भाडे देण्याचे दायित्व म्हाडाचे आहे. यासंदर्भात उचित निर्णय घेण्याबाबत म्हाडास प्राधिकृत करण्यात करण्यात येईल. तसेच मूळ रहिवाशांच्या थकीत भाड्याबाबत म्हाडाने व्यक्त केलेल्या अभिप्रायानुसार कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या अंतिम ओदशाची प्रतीक्षा करण्यात यावी. तसेच यानुषंगाने म्हाडाने कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. वाचा: विकासकाने विक्री हिश्श्यासाठी उपलब्ध असलेल्या बांधकाम क्षेत्रफळापेक्षा म्हाडाच्या हिश्श्याच्या जे जास्तीचे ५९,२८१ चौ.मी. क्षेत्रफळाचे बांधकाम केले आहे, त्याबाबत विकासकांचे दायित्व तज्ञ तांत्रिक समितीने प्रकल्पाची परिगणना केल्यानुसार म्हाडाने कालबद्ध पद्धतीने ते वसूल करण्याबाबत सर्व कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा, असेही नमूद करण्यात आले आहे. लेखापरिक्षणानुसार म्हाडाच्या हिश्श्यामध्ये वाढ झालेल्या ८०,७१०.०६ चौ.मी. क्षेत्रफळाचे बांधकाम व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ नुसार ४.०० एफएसआय नुसार अतिरिक्त ७३,२४१ चौ.मी. क्षेत्रफळाचे बांधकाम, म्हाडाच्या प्रस्तावानुसार न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून, म्हाडा हिश्श्याच्या भुखंड क्र.आर-१, २, ३, ४, ५ तसेच विकासक गुरू आशिष यांनी भूखंड वा भूखंडाचे विकास हक्क विक्री केलेल्या ९ विकासकांपैकी ज्या विकासकांकडील भूखंडावर कोणतेही बांधकाम झालेले नाही अशा मोकळया ११ भूखंडांवर चटई क्षेत्र निर्देशांकांच्या जास्तीत जास्त वापराचे नियोजन करून त्यानुसार मिळणारा लाभ म्हाडाने घ्यावा. हे करत असताना म्हाडाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची म्हाडाने दक्षता घ्यावी, असेही मंत्रिमंडळाने सांगितले. वाचा: प्रकल्प आर्थिकदृष्टया सक्षम करणे, म्हाडा हिस्सा व पुनर्वसन हिस्सा यांच्या बांधकाम खर्चापोटी म्हाडास होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी समितीने शिफारस केल्यानुसार, उपलब्ध होऊ शकणारे अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ बाजारभावाप्रमाणे विक्री करण्यास म्हाडा अधिनियम, १९७६ च्या कलम १६४ (१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार म्हाडास एक विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात यावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे. म्हाडाच्या स्तरावर उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांनी तज्ञ तांत्रिक समितीचे गठन करावे. सदर समितीमध्ये म्हाडाचे तीन प्रतिनिधी व २ तज्ञ यांचा समावेश असावा. या प्रकल्पामध्ये म्हाडाला उत्पन्न होणारा महसूल, बांधकाम खर्च, म्हाडाचे येणे इत्यादींची परिगणना या समितीने करावी. समितीने सर्वसंबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांची बाजू ऐकून घ्यावी. हे करत असताना म्हाडाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, याची म्हाडाने दक्षता घ्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले. समितीच्या शिफारशींनुसार निर्णय म्हाडाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे सदर प्रकल्पामध्ये विक्री इमारतींचे बांधकाम जवळपास पूर्ण केलेल्या ३ विकासकांबरोबर म्हाडाचे हित विचारात घेऊन म्हाडाने समझोता करार करावा, असे सांगण्यात आले आहे. म्हाडाची जमीन लिक्विडेशन इस्टेटमधून वगळण्यासाठी म्हाडाने सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करून, राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्युनल तसेच अन्य न्यायालये व प्राधिकरणांमध्ये प्रभावीपणे बाजू मांडावी. सदर प्रकल्पासंदर्भात उच्च न्यायालय तसेच कंपनी लॉ ट्रिब्युनल याठिकाणी दावे दाखल झालेले असल्याने व या अनुषंगाने उच्च न्यायालय व कंपनी लॉ ट्रिब्युनल यांनी आदेश पारीत केले असल्याने, याबाबत मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर प्रत्यक्षात कार्यवाही करताना वरीष्ठ विधीज्ञांसमवेत विचारविमर्श करून, उच्च न्यायालयास तसेच कंपनी लॉ ट्रिब्युनल यांना अवगत करावे. हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेला आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पामधील मूळ रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे, मूळ रहिवाशांचे थकीत भाडे देणे, म्हाडा हिश्श्यातील बांधकामाच्या सोडतीमधील ३०६ विजेत्यांना सदनिकांचे वितरण करणे, या व इतर मुद्यांच्या अनुषंगाने या प्रकरणातील न्यायालयाचे आदेश विचारात घेवून उपाययोजना सूचविण्यासाठी , सेवानिवृत्त मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी त्यांचा सविस्तर अहवाल दोन भागात शासनास सादर केलेला आहे. या अहवालात त्यांनी केलेल्या शिफारशी व त्यानुषंगाने म्हाडाने सादर केलेले अभिप्राय विचारात घेऊन पत्राचाळ येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/35QU2tu
