मुंबई: उच्च न्यायालयाचा मनाई आदेश झुगारून संप सुरूच ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेविरोधात राज्य सरकारनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या संघटनेविरोधात राज्य सरकार अवमान याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवडाभरापासून राज्यात एसटी कामगारांचा संप सुरू आहे. सुरुवातीला संपाचा जोर कमी होता, मात्र दिवसागणिक अधिकाधिक एसटी डेपो बंद होत आहेत. त्यामुळं सर्वसामान्यांचे मोठे हाल होत आहेत. ऐन दिवाळीत सुरू झालेला हा संप मागे घेतला जावा म्हणून न्यायालायनं मनाई आदेश जारी केला होता. मात्र, कामगार संघटनेनं हा आदेश धुडकावत संप सुरूच ठेवला. त्या प्रकरणी न्यायालयानं कामगार नेते गुजर यांना नोटीसही बजावली आहे. वाचा: आदेशाचा भंग केल्यानं संघटनेवर यापूर्वीच कारवाई होणार होती. मात्र, कोर्टानं कर्मचाऱ्यांविषयी सहानुभूती दाखवत सामोपचारानं तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला. संघटनेच्या मागणीप्रमाणं आणि कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणं राज्य सरकारनं तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. त्या समितीच्या पहिल्या बैठकीचं इतिवृत्त सादर केल्यानंतरही संघटनेनं ताठर भूमिका घेऊन जीआर अमान्य करत संप सुरूच ठेवला आहे. त्यामुळं अखेर अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी एस. टी. महामंडळाच्या वकिलांनी काल मुदत देण्याची विनंती हायकोर्टाला केली होती. त्याप्रमाणं न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठानं मुदत देऊन याप्रकरणी उद्या, बुधवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे. आता राज्य सरकार एसटी कामगार संघटनेविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3bVJwUU
