मुंबई: इतर मागास वर्ग समाजातील प्रत्येक घटकाच्या प्रगतीसाठी राज्य शासन वचनबद्ध असून, त्यांच्यासाठी निधी देताना हात आखडता घेतला जाणार नाही, अशी ग्वाही देतानाच समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या बाबतीत संबंधित सचिवांनी तत्काळ कार्यवाही करून अहवाल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी आज दिले. केंद्र सरकारकडील इम्पेरिकल डाटा राज्याला द्यावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. (CM ) वाचा: सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने माजी आमदार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री , इतर मागास, बहुजन कल्याण मंत्री , उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक तसेच ग्रामविकास आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिवही उपस्थित होते. वाचा: महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महामंडळ यांच्यासाठी आवश्यकतेनुसार प्राधान्यक्रमाने निधी दिला जाईल, असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सागितले. महाज्योती संस्थेची उपकेंद्रे राज्यातील विभागीय ठिकाणी सुरू करणे, महाज्योतीला स्वतंत्र कर्मचारी-अधिकारी नेमणे यासंदर्भात त्वरीत कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राज्यात तमिळनाडू आणि कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. त्यावर या संदर्भात मंत्री श्री. भुजबळ यांनी इम्पेरिकल डाटाची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली असून, सध्या सुरु असलेल्या संसद अधिवेशनाच्या माध्यमातून देखील या प्रश्नी राज्याची बाजू मांडण्यात येत आहे. तसेच आयोगाच्या माध्यमातून देखील आकडेवारी उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय तपासला जात आहे, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. तर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला असून लवकरच ती सुरू होतील, असा विश्वास मंत्री वडेट्टीवार यांनी दिला. वाचा: राजकीय आरक्षणावरही चर्चा भटक्या आणि विमुक्त जातीचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने व्हावे, तसेच ३१ ऑगस्टला विमुक्त दिन साजरा करण्यात यावा, अशी मागणी लक्ष्मण गायकवाड यांनी केली. या मागणीवर कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण, ओबीसींना शैक्षणिक शुल्क व शिष्यवृत्ती, जातपडताळणीतील बोगस दाखले, तांडा वस्ती सुधार समिती या अनुषंगानेही चर्चा होऊन मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित सचिवांनी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या. शिष्टमंडळात चंद्रकांत बावकर, ज्ञानेश्वर गोरे, जे. डी. तांडेल, लक्ष्मण गायकवाड, हरिभाऊ शेळके, गणेश हाके, अॅड. पल्लवी रेणके आदींचा समावेश होता. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2VGhPLd
