मुंबई: राज्यांच्या अधिकारांबाबत करताना ५० टक्के शिथील करून आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा सुकर करण्याची मोठी संधी केंद्र सरकारकडे होती. परंतु, केंद्राने तसं केलं नाही, अशी खंत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष यांनी व्यक्त केली आहे. ( ) वाचा: लोकसभेत मंजूर झालेल्या १२७ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाचे स्वागत करतानाच अशोक चव्हाण यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. पेगॅसिस, केंद्राचे काळे कृषी कायदे अशा अनेक मुद्यांवर संसद ठप्प असतानाही सर्व विरोधी पक्षांनी या घटना दुरुस्ती या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर चर्चा केली व केंद्राला सहकार्य केले. परंतु, तसा समंजसपणा केंद्र सरकारला दाखवता आला नाही. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांनी आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याबाबत केंद्र सरकार योग्यवेळी विचार करेल, असे सांगितले. पण तो विचार करण्याची आणि संसदेत निर्णय घेण्याची हीच सुवर्णसंधी होती. आणखी किती काळ मराठा समाजाने न्यायालयीन लढाई लढायची? मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग सुकर करणे केंद्राला सहज शक्य होते. पण तसे झाले नाही, अशी खंत चव्हाण यांनी व्यक्त केली. वाचा: आरक्षण मर्यादा शिथील करणं अत्यंत आवश्यक होतं. त्यादृष्टीने सर्वंकषपणे बाजू उचलून धरण्याचे निर्देश काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधिर रंजन चौधरी यांना दिले होते. ते पश्चिम बंगालचे खासदार आहेत. पण त्यांनी मराठा आरक्षणाची आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची बाजू भक्कमपणे लावून धरली. शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत, खासदार प्रतापराव जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनीही मराठा आरक्षणासाठी जोरदार लढा दिला. मात्र केंद्र सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही, असे नमूद करताना भाजपच्या महाराष्ट्रातील एकाही मराठा खासदाराने याबाबत लोकसभेत चकार शब्द काढू नये, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3lMTJJH
