मुंबई: राज्याच्या धोरणास आज मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे धोरण सर्व प्रकारचे स्पर्धात्मक साहसी खेळ, वन्यजीव, अभयारण्यातील जीप सफारी व निसर्ग सहली इत्यादींच्या बाबत लागू नसेल. या बाबत मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पर्यावरण मंत्री यांनी माहिती दिली. ( ) वाचा: सरकारच्या नव्या धोरणानुसार राज्यात साहसी आयोजित करणाऱ्या आयोजकांना पर्यटन संचालनालयाकडून प्रथम तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र व आवश्यक सर्व अहर्ता प्राप्त केल्यानंतर अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. साहसी पर्यटन आयोजकांनी पर्यटकांचा सुरक्षतेबाबत धोरणात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार दक्षता घेणे आवश्यक राहणार आहे. साहसी पर्यटन धोरणाचा परिणामकारक अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरीय समिती व विभागीय स्तरावर समित्या गठित करण्यात येणार असून या समित्यांमध्ये जमीन, हवा आणि जल पर्यटनातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश करण्यात येणार आहे. साहसी पर्यटन उपक्रम सुरक्षित व शिस्तबद्धरित्या आयोजित करण्यासाठीच्या सविस्तर आणि तपशीलवार सुरक्षा मार्गदर्शक सूचना पर्यटन विभागाच्या maharashtratourism. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. वाचा: पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून प्रत्यक्षात उतरले असून मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना आदित्य यांनी या धोरणामागील उद्देश स्पष्ट केला. राज्यात साहसी पर्यटनाबाबत कोणतीच ठोस अशी नियमावली किंवा गाइडलाइन्स नव्हत्या. ही बाब लक्षात घेऊन आम्ही हे पाऊल उचलले आहे. राज्यात पर्यटनाला प्रोत्साहन देत असताना त्यात सुरक्षितता असणेही तितकेच गरजेचे असून या माध्यमातून आमचा तोच प्रयत्न असल्याचे आदित्य यांनी नमूद केले. महाराष्ट्रात पर्यटन वाढवण्यासाठी हे नवं धोरण आणलं गेलं असून जेव्हा कोविडचे निर्बंध शिथील होतील म्हणजेच पोस्ट कोविड काळात राज्यात पर्यटन व्यवसाय भरारी घेईल. सर्वच प्रकारच्या पर्यटनात महाराष्ट्र आघाडीवर दिसेल, असा विश्वास आदित्य यांनी व्यक्त केला. वाचा: असे आहे साहसी पर्यटन धोरण : उद्दिष्टे: - साहसी पर्यटनाला चालना देणे. - पर्यटकांना साहसी उपक्रमांचा आनंद देणे. - हवा, पाणी व जमिनीवरील साहसी उपक्रमांना दिशा देणे. सुरक्षेवर भर: - पर्यटकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य. - साहसी पर्यटन प्रकल्पांसाठी नोंदणी बंधनकारक. - तज्ज्ञ व अनुभवी प्रशिक्षक, प्रमाणित व दर्जेदार साहित्याचे निकष निश्चित. - धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समिती. नोंदणी व प्रोत्साहने: - प्रकल्पांची नोंदणी आणि नुतनीकरण ऑनलाइन होणार. - विविध परवानग्यांसाठी लवकरच एक खिडकी योजना. - साहसी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध सवलती. - बचावकार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी गटांसाठी प्रोत्साहनात्मक व्यवस्था. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2U9W1XO
