नागपूर: अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी वगळता बाकी सर्वांना ट्रेनमधून प्रवास करण्यास सध्या मनाई करण्यात आलेली आहे. स्थितीमुळे लोकलवर लादलेले हे निर्बंध कधी उठवले जाणार, हा प्रश्न कळीचा बनला आहे. याबाबत राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री यांना विचारले असता त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत काही महत्त्वाची विधाने केली आहेत. ( ) वाचा: राज्यात सध्या करोनाची स्थिती नियंत्रणात आली असली तरी राज्य करोनामुक्त झालेले नाही. करोनाचा धोका अजूनही कायम आहे. दैनंदिन रुग्णसंख्या आजही मोठीच आहे. पहिल्या लाटेत दैनंदिन रुग्णसंख्येचा जो उच्चांक होता, तिथे येऊन रुग्णसंख्या स्थिरावली आहे. दहा हजाराच्या आसपास दररोज नवे रुग्ण आढळत आहेत. एकीकडे दुसरी लाट पूर्णपणे ओसरलेली नसताना तिसरी लाट येण्याची शक्यताही बळावत चालली आहे. या सगळ्याच बाबींचा विचार करण्याची गरज असून कोणत्याही निर्बंधांबाबत निर्णय घेताना ही स्थिती लक्षात घ्यावी लागणार आहे, असे वडेट्टीवार यांनी नमूद केले. वाचा: वडेट्टीवार यांनी करोनाची सद्यस्थिती मांडून लोकलबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. लोकल ट्रेनबाबत कोणताही निर्णय विचारपूर्वकच घ्यावा लागणार आहे आणि जो काही निर्णय असेल तो स्वत: मुख्यमंत्री हे तज्ज्ञांशी व संबंधितांशी चर्चा करून घेणार आहेत, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. दर शुक्रवारी राज्यातील करोना स्थितीचा मार्फत आढावा घेतला जातो. त्यानंतर त्याबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली जाते व त्याआधारे पुढील निर्णय घेतले जातात, असेही वडेट्टीवार यांनी नमूद केले. वाचा: राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका आहे त्या स्थितीत स्थगित केल्या आहेत. या निर्णयाचे वडेट्टीवार यांनी स्वागत केले. आयोगाने निवडणुकीला दिलेली स्थगिती हे कुणाचे यश वा अपयश नाही तर, सर्व ओबीसींचे यश आहे. यात मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण सहकार्य केले. येत्या तीन महिन्यांत इम्पेरिकल डाटा तयार करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करू व राजकीय आरक्षण परत मिळवून देऊ, असा विश्वास वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2Vj3aoO
