मुंबई: अभिनेत्री हिनं मीडियाविरोधात दाखल केलेल्या बदनामीच्या दाव्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्याच्या वकिलांसमोर काही प्रश्न उपस्थित केले. 'शिल्पा शेट्टी यांनी केलेल्या दाव्याचा अर्थ वेगळा निघतो. आमच्याबद्दल चांगलं बोलणार नसाल तर काही बोलूच नका असं मीडियाला सांगण्यासारखं आहे,' असं निरीक्षण न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी नोंदवलं. (bombay high court on ) पॉर्न फिल्म प्रकरणात सध्या कोठडीत असलेला यांच्याशी संबंधात अनेक बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये येत आहेत. सोशल मीडियातही त्यावर चर्चा होत आहे. राज कुंद्रा याची पत्नी असल्यानं साहजिकच शिल्पा शेट्टी हिच्याही नावाची चर्चा आहे. राज कुंद्राच्या प्रकरणात शिल्पाच्या सहभागाविषयी देखील काही माध्यमांनी संशय व्यक्त केला होता. यामुळं संतापलेल्या शिल्पा शेट्टीनं मीडियाच्या विरोधात दावा दाखल केला होता. राज कुंद्रा प्रकरणातील चौकशीविषयी माझ्याविरोधात बदनामीकारक बातम्या दिल्या जात असून माझी प्रतिमा मलीन केली जात आहे. त्यामुळं प्रसारमाध्यमांना त्याविषयीच्या वार्तांकनाला मनाई करावी आणि संबंधित माध्यमांना भरपाई देण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती शिल्पा शेट्टी हिनं केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. वाचा: 'प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्या या मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून मिळालेल्या माहितीवरून आहेत. त्याला आव्हान कसं दिलं जाऊ शकतं? तो बदनामीचा प्रकार कसा म्हटला जाऊ शकतो? हे म्हणजे शिल्पा शेट्टीविषयी काहीच बोलू नका, असं सांगण्यासारखं आहे. शिल्पा शेट्टी या सार्वजनिक जीवन जगत आहेत. त्यांच्याविषयीच्या बातम्यांमध्ये लोकांना स्वारस्य असते आणि प्रसारमाध्यमांनी पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर राज कुंद्रा प्रकरणात झालेल्या चौकशीविषयी बातम्या प्रसिद्ध केल्या असतील तर त्याविषयी बदनामीचा दावा कसा होऊ शकतो?,' असा प्रश्न न्यायालयानं शिल्पा शेट्टीचे वकील अॅड. डॉ. बिरेंद्र सराफ यांच्यापुढं उपस्थित केला. 'तुमच्या घरातील खासगी आयुष्याविषयी काही वार्तांकन झालं आणि ते बदनामीकारक असेल तर समजू शकतो. मात्र, तुम्ही सार्वजनिकरीत्या, तुमच्या घराबाहेर काही कृत्य केलं असेल तर त्याचं वार्तांकन प्रसारमाध्यमे करू शकत नाहीत, असं म्हणता येणार नाही. तुमच्या विनंतीवरून वार्तांकनावर बंदी घातल्यास प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर त्यांचा मोठा परिणाम होईल,' असंही न्यायालयानं नमूद केलं. 'बदनामी झाल्याची ठोस उदाहरणे तुम्ही दाखवा, तर त्याविषयी अधिक सुनावणी घेता येईल, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आणि सुनावणी तहकूब केली. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3zNSUE4