मुंबईः मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन संभाजीराजेंनी (Sambhaji raje) पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाच्या ()मागणीसाठी व राज्य सरकार यांच्यात १७ जुलै रोजी बैठक पार पडली होती. मात्र, या बैठकीला एक महिना पूर्ण होऊनदेखील राज्य सरकारने अद्याप कोणाताही निर्णय जाहीर केला नसल्यानं संभाजीराजेंनी राज्य सरकारला पुन्हा एकदा इशारा दिली आहे. यावेळी संभाजीराजेंनी (), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (), मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण व इतर सदस्य मंत्र्यांना पत्र लिहलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द ठरवल्यानंतर संभाजीराजेंनी सरकारविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला होता. कोल्हापूर येथे मूक आंदोलनही करण्यात आलं होतं. या आंदोलनाला सर्वपक्षीय नेत्यांनी हजेरी लावली होती. आंदोलनानंतर संभाजीराजे व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात १७ जून रोजी एक बैठक पार पडली होती. या बैठकीत समाजाच्या मागण्या शासनस्तरावर मान्य करण्यात आल्या. त्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाने कालावधी मागितला होता. मात्र, या बैठकीला एक महिना पूर्ण होऊनदेखील अद्याप कोणताच ठोस निर्णय झाला नसल्यानं संभाजीराजेंनी पुन्हा राज्य सरकारला थेट पत्रच पाठवलं आहे.या पत्रात त्यांनी या मागण्या मार्गी लावून त्यांची तात्काळ प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आमचा लढा आम्ही पुन्हा सुरू करू, असा इशारा दिला आहे. वाचाः संभाजीराजेंनी पत्रात काय म्हटलं? १७ जून रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सदस्य मंत्रीगण, राज्याचे महाधिवक्ता यांचेसह राज्यातील प्रमुख समन्वयक व संबंधित सर्व शासकीय विभागांचे मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत समाजाच्या प्रमुख मागण्यांविषयी सविस्तर व सकारात्मक चर्चा झाली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व उपस्थित मंत्रीगणांनी समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला असता, उपस्थित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यानुसार कार्यवाही करून मागण्यांची पूर्तता करणेबाबत आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणेसाठी कालावधी मागितला होता, असं संभाजीराजेंनी पत्रात म्हटलं आहे. वाचाः राज्य शासनाच्यावतीने करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार आम्ही नियोजित मूक आंदोलन एक महिना पुढे ढकलले होते. हा एक महिन्याचा अवधी संपत आला असून राज्य शासनाने बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची पूर्तता व अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. राज्य शासनाने समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य जरी केल्या असल्या तरी प्रशासनाच्या बेपर्वाईमुळे यावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सदस्य मंत्रीगण यांनी या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून, संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांकडून मागण्यांबाबत झालेल्या निर्णयांचा कार्य अहवाल त्वरीत मागवून या मागण्या मार्गी लावून त्यांची तात्काळ प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आमचा लढा आम्ही पुन्हा सुरू करू, असा अल्टिमेटम संभाजीराजेंनी दिला आहे. वाचाः
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3yWieY4
