पुणे: प्रश्नी केंद्र सरकारनं दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. आता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्र सरकारच्याच हातात आहे, असं महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे. भाजपचे राज्यसभेचे खासदार यांनी देखील अशाच प्रकारची भूमिका मांडली आहे. 'केंद्रानं आता भूमिका स्पष्ट करावी आणि मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं की नाही ते ठरवावं,' असं संभाजीराजेंनी म्हटलं आहे. () 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळं मराठा आरक्षणाच्या संबंधातील राज्याची भूमिका संपली आहे. राज्य फक्त आता शिफारस करू शकते. जबाबदारी केंद्राची आहे. त्यामुळं केंद्रानं आता १०२ व्या घटनादुरुस्तीसंबंधी वटहुकूम काढावा आणि घटनादुरुस्ती करुन राज्यांना अधिकार द्यावेत, अशी मागणी संभाजीराजेंनी केली आहे. वाचा: जनसंवाद यात्रेच्या निमित्तानं पुण्यातील वाघोली इथं आले असताना ते बोलत होते. मराठा आरक्षणासाठी दुसरा पर्याय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा आहे. हे करताना गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करून सर्व डेटा गोळा करावा लागेल. हा डेटा राज्यपालांच्या द्वारे राष्ट्रपतींना पाठवला जाईल. मग राष्ट्रपती त्यावर पुढील निर्णय घेऊन हा डेटा ३४२ अ नुसार केंद्रीय मागास आयोगाला पाठवू शकतात. राष्ट्रपतींची खात्री पटल्यानंतर ते हा डेटा संसदेला देऊ शकतात. अशा पद्धतीनं राज्यपाल व राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते, असं संभाजीराजे म्हणाले. मराठा समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारला वेळ मिळावा म्हणून मूक आंदोलन तात्पुरतं स्थगित केलेलं आहे. ते पूर्णपणे थांबवलेलं नाही, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3w9Tutt
