: करोना महामारीच्या संकटातही शहरातील नागरिकांकडून खासगी रुग्णालयांनी वसूल केलेल्या अवास्तव बिलांची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली आहे. बिलांबाबतच्या तक्रारींचा निपटारा करावा, यासाठी खंडपीठाने आदेशही देले होते. मनपाकडे या संदर्भात ५८० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तरीही खासगी तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी टाळाटाळ करत असहकार्य करत असल्याची बाब मनपाने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. करोनाग्रस्तांकडून होणाऱ्या अतिरिक्त शुल्क आकारणीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी खंडपीठासमक्ष शपथपत्र सादर केले. रुग्णालयांनी अवास्तव बिले आकारल्याच्या ५८० तक्रारी मनपाकडे आल्या आहेत. त्यावर रुग्णालयांना बाजू मांडण्यासाठी नोटीस पाठवून संधीही देण्यात आली. मात्र शहरातील खासगी रुग्णालये मनपाच्या या नोटिसीला जुमानत नसल्याची बाबही मनपाने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. नागपूर खंडपीठाने गेल्या सुनावणी दरम्यान रुग्णांच्या तक्रारींना सात दिवसांत उत्तर न दिल्यास रुग्णालयांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तंबी दिली होती. या प्रकरणावर ३० जून रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने राज्यात थैमान घातल्याने आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला होता. परिणामी ऑक्सिजन आणि इंजेक्शन अशा गोष्टींच्या तुटवड्यामुळे अनेक रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागले. त्यातच बहुतांश रुग्णालय रुग्णांकडे मनमानी पद्धतीने पैसे उकळत असल्याच्या घटना समोर आल्या. याबाबत सरकारनेही वारंवार सूचना देऊन रुग्णालयांची मुजोरी थांबली नाही. त्यामुळे अशा मुजोर रुग्णालयांना न्यायालय दणका देणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3jpGcXh
