मुंबई: मनाई आदेश जारी केल्यानंतरही एसटी कामगार संघटनांनी संप सुरूच ठेवल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयानं एसटी कामगारांचे नेते यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी उद्या सुनावणी होणार आहे. ( on ) एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करावे ही कामगार संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. संपाची शक्यता लक्षात घेऊन एसटी महामंडळानं औद्योगिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. एसटी सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असल्यानं औद्योगिक न्यायालयानं २९ ऑक्टोबरच्या आदेशानं कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास मनाई केली होती. तरीही संघटनांनी संपाची भूमिका घेतल्यानं महामंडळानं तातडीनं रिट याचिकेद्वारे हायकोर्टात धाव घेतली. अॅड. जी. एस. हेगडे यांच्यामार्फत न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाला संध्याकाळी ५ वाजता विषयाचं गांभीर्य सांगितलं. त्यानंतर पुन्हा रात्री ८ च्या सुमारास याविषयी प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठानं महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यापासून मनाई करणारा आदेश काढला. वाचा: हा आदेश धुडकावून कामगार संघटनांनी संप सुरूच ठेवला आहे. एसटी महामंडळातर्फे उच्च न्यायालयात आज याबाबतची माहिती दिली. संपामुळं राज्यभरातील ५९ एसटी आगारे बंद राहिली आणि प्रवाशांचे हाल झाले,' महामंडळानं न्यायालयात सांगितलं. त्यानंतर न्यायालयानं गुजर यांना नोटीस बजावली आहे. निर्देशांनंतरही संप करणाऱ्या कामगारांवर कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई का करू नये?, अशी विचारणा करत न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. या प्रकरणी उद्या दुपारी अडीच वाजता सुनावणी होणार आहे. अजयकुमार गुजर हे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस आहेत. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3GN6I65
