मुंबई: राज्याचे माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते यांच्यावर सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआर प्रकरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आल्याने राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. एफआयआरमधील आक्षेपार्ह भाग वगळण्याची विनंती सरकारने केली होती मात्र त्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे व निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंतीही फेटाळली गेल्याने सरकारला आता तपासासाठी हवी असलेली कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत. ( ) वाचा: सीबीआयने पैसेवसुली प्रकरणात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी अनिल देशमुख यांची याचिका आणि या एफआयआरमधील काही भागावर आक्षेप नोंदवत तो भाग वगळण्याची विनंती करणारी राज्य सरकारची याचिका अशा दोन्ही याचिका मुंबई हायकोर्टाने आज फेटाळून लावल्या. त्याचवेळी या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंतीही हायकोर्टाने फेटाळल्याने आता पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नेमणुकांविषयीच्या सीबीआयने मागितलेल्या फायली व कागदपत्रे सरकारला द्याव्या लागणार आहेत. आयपीएस अधिकारी यांनी राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुकांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे म्हटले होते आणि त्यासंदर्भातील अहवाल दिला होता. त्याआधारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त यांनीही आरोप केल्याने सीबीआयने त्या फायली व कागदपत्रांची मागणी केली होती. त्याला राज्य सरकारने या याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. मात्र ही आव्हान याचिका आता फेटाळण्यात आल्याने सरकारला सीबीआयला तपासात सहकार्य करावे लागणार आहे. वाचा: सरकारने केला 'हा' युक्तिवाद ‘अनिल देशमुख प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने जेवढी चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत तेवढ्यापुरतेच सीबीआयला एफआयआरच्या आधारे तपास करणे बंधनकारक आहे. सीबीआयला अनिर्बंध पद्धतीने तपास करण्याची मुभा दिली तर ही तपास संस्था उद्या कोणालाही उठून आरोपी करू शकते आणि भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली तपास वाढवत राहू शकते. राज्यातील संपूर्ण वातावरणच प्रदूषित करण्याचा सीबीआयचा प्रयत्न आहे. सीबीआयला अनिर्बंध चौकशीची परवानगी मिळाली तर संपूर्ण पोलीस दलाचे आणि राज्य प्रशासनाचे खच्चीकरण होईल. या माध्यमातून राज्य सरकारच्या प्रशासनातच हस्तक्षेप होणार असल्याने संघराज्य रचनेवरच हल्ला केला जात आहे ’, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी मांडला. मात्र हायकोर्टाने तो अमान्य केला व सीबीआयबाबत महत्त्वाचे निरीक्षणही नोंदवले. सीबीआय ही देशातील सर्वोच्च तपास संस्था आहे. केवळ कायद्याचे रक्षण करण्याच्या कामासाठी ही तपास संस्था आहे. त्यामुळे देशातील कायद्यांप्रमाणे आणि पूर्ण जबाबदारीनिशी सीबीआयला तपास करण्याची मुभा द्यायला हवी, असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळणाऱ्या आदेशात नोंदवले. यांना १५ वर्षांच्या निलंबनानंतर पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. त्याचा संबंध माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी असल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या बदल्या व नेमणुका याविषयी सीबीआय तपास करू शकते, असेही खंडपीठाने नमूद केले. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3iu37yk
