मुंबई: अनिल देशमुख-सीबीआय एफआयआर प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. एफआयआरमधील आक्षेपार्ह भाग वगळण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला असून सरकारची याचिका फेटाळली आहे. त्यासोबतच यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी केलेली याचिकाही हायकोर्टाने फेटाळली आहे. ( ) वाचा: सुप्रीम कोर्टात अपिल करता येईपर्यंत सीबीआयला कागदपत्रांची मागणी करण्यापासून थांबवता येईल का? सीबीआयला त्यांची हमी काही दिवस कायम ठेवण्याचे निर्देश देता येतील का? अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी केली असता त्याला सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल यांनी तीव्र विरोध दर्शवला. त्यावेळी रात्रीच्या वेळी सुनावणी होत होती, हे लक्षात घेऊन सीबीआयतर्फे हमी देण्यात आली होती, असे तुषार मेहता यांनी नमूद केले. त्यामुळे रफिक दादा यांनी या निर्णयाला दोन आठवड्यांसाठी स्थगिती द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे केली. या विनंतीलाही मेहता यांनी विरोध दर्शवला. त्यानंतर न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारची ही विनंतीही फेटाळली. याचिका कारणांसह फेटाळली असल्याने ही विनंतीही मान्य करण्याचेही कोणते कारण दिसत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने विनंती फेटाळताना नोंदवले. राज्य सरकारची स्थगितीची विनंती मान्य केली तर तपासात हस्तक्षेप केल्यासारखे होईल. त्यामुळे राज्य सरकारची तोंडी विनंतीही फेटाळण्यात येत आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. वाचा: देशमुखांची याचिकाही फेटाळली माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. सीबीआयने दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यास मुंबई हायकोर्टाने स्पष्टपणे नकार दिला व देशमुखांची याचिकाही फेटाळली. या प्रकरणात महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न गुंतलेला असल्याने या निर्णयाला काही दिवसांसाठी स्थगिती द्यावी, अशी विनंती अनिल देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केली. मात्र, त्याला सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी विरोध दर्शवला आणि स्थगिती देण्यासाठी कोणतेही कारण नसल्याचे म्हणणे मांडले. खंडपीठाने त्याची नोंद आदेशात घेऊन देशमुख यांच्यातर्फे करण्यात आलेली ही विनंतीही फेटाळली. निकालांच्या प्रती संध्याकाळपर्यंत वेबसाईटवर अपलोड होतील, अशी माहितीही खंडपीठाने सर्व पक्षकारांना दिली. वाचा: सीबीआयला तपास करण्याची मुभा द्यायला हवी यांना १५ वर्षांच्या निलंबनानंतर पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. त्याचा संबंध माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या बदल्या व नेमणुका याविषयी तपास करू शकते. सीबीआय ही देशातील सर्वोच्च तपास संस्था आहे. ती केवळ कायद्याचे रक्षण करण्याच्या कामासाठी आहे. त्यामुळे देशातील कायद्यांप्रमाणे आणि पूर्ण जबाबदारीनिशी सीबीआयला तपास करण्याची मुभा द्यायला हवी, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळणाऱ्या आदेशात नोंदवले आहे. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3BuVqRh
