म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: केंद्र सरकारला राज्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या सहकारी संस्थांबाबत कायदे करण्याचा अधिकार नसल्याचा गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले. न्यायालयाने ९७व्या घटनादुरुस्तीतील कलम '९ ब' रद्दबातल ठरवले. त्यामुळे सहकारासंदर्भात राज्यांनी केलेले कायदेच अबाधित राहतील; तर केंद्रातील सहकार मंत्रालयाचे अधिकार केवळ बहुराज्यीय सहकारी संस्थांपुरतेच मर्यादित राहणार असल्याने ही केंद्राला चपराक असल्याचे मानले जात आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या दाव्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन, के. एम. जोसेफ आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 'आम्ही ९७व्या घटनादुरुस्तीला वैध ठरवताना त्यातील '९ ब' हे कलम रद्दबातल केले आहे. न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी मात्र संपूर्ण ९७वी घटनादुरुस्तीच अवैध ठरवली आहे,' असे न्या. नरिमन यांनी सांगितल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने लोकसभेने सहकारी संस्था स्थापण्यास घटनेमध्ये मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देणारी व देशातील सर्व सहकारी संस्थांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी घटनेमध्ये अनुच्छेद '४३ ब'मध्ये सुधारणा करणारी घटनादुरुस्ती डिसेंबर २०११मध्ये संमत केली. ती १५ फेब्रुवारी २०१२ रोजी लागू झाली. त्यानुसार राज्यांनीही आपापल्या कायद्यात सुधारणा केल्या. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील गुजरात सरकारने त्याविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 'जो विषय केंद्राच्या अखत्यारित नाही, त्यावर केंद्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षही कायदा करू शकत नाही,' असे सांगून गुजरात उच्च न्यायालयाने २०१३मध्ये गुजरात सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता. या निकालाविरुद्ध तत्कालीन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यावरील सुनावणीत केंद्र सरकारचे अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी सरकारची भूमिका मांडताना सरकारला देशातील सहकारी संस्थांचे-चळवळीचे सुसूत्रीकरण करावयाचे आहे व मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण नाही, असे नमूद केले. या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. तो मंगळवारी जाहीर झाला. 'केंद्राला सहकाराबाबत देशभरात समानता आणायची असेल, तर केंद्र सरकारला अनुच्छेद २५२ अंतर्गत प्रत्येक राज्याची संमती घ्यावी लागेल अथवा घटनेत सुधारणा करून सहकार हा विषय सामायिक सूचीमध्ये आणावा लागेल. त्यासाठी हा प्रस्ताव लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर करून घेण्याबरोबरच ५० टक्के राज्यांची संमतीही मिळवावी लागेल. तोपर्यंत केंद्राने घटनादुरुस्तीद्वारे केलेली तरतूद ग्राह्य राहणार नाही,' असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. सहकार मंत्रालयाचे पंख छाटले नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात देशात पहिल्यांदाच सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केली गेली. त्यातच त्याची धुरा गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सोपविण्यात आली. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नव्या सहकार मंत्रालयाचे पंखच छाटले गेल्याची चर्चा आहे. तर यावर केंद्र काय भूमिका घेणार याबाबतही उत्सुकता आहे.
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3hQgUjI
