मुंबई: क्रूझ प्रकरण अधिकच गंभीर वळण घेत आहे. या प्रकरणातील एक पंच साक्षीदार याचे खळबळजनक प्रतिज्ञापत्र व्हायरल झाले असून त्यात अनेक सनसनाटी आरोप करण्यात आले आहेत. यावरच आक्षेप घेत एनसीबीचे मुंबई विभागीय संचालक यांनी आज विशेष एनडीपीएस कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते व एनसीबीच्या वतीनेही कोर्टात एक अर्ज सादर करण्यात आला होता. मात्र, वानखेडे आणि एनसीबीला कोणताही दिलासा कोर्टाकडून मिळाला नाही. एनसीबीची विनंती विशेष एनडीपीएस कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. ( ) वाचा: 'एनसीबीच्या अर्जात मागितलेला दिलासा पाहता तसा सरसकट आदेश काढता येणार नाही. अशा प्रकरणात संबंधित न्यायालय संबंधित टप्प्यावर योग्य तो आदेश देऊ शकते. शिवाय याच प्रकरणातील आरोपींचे जामीन अर्ज मुंबई हायकोर्टात प्रलंबित असल्याने त्या कोर्टात हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे या कोर्टाला असा कोणताही आदेश काढता येणार नाही. त्यामुळे एनसीबीचा अर्ज निकाली काढण्यात येत आहे', असे एनडीपीएस कोर्टाचे न्यायाधीश वैभव पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच आणि समीर वानखेडे यांना मोठा झटका बसला आहे. वाचा: वानखेडे यांनी प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलं होतं? कॉर्डेलिया क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणात कोर्टाबाहेर होत असलेल्या आरोपांविषयी, पंच साक्षीदारांची नावे व पुरावे उघड केले जात असल्याबद्दल समीर वानखेडे यांनी विशेष एनडीपीएस कोर्टात आजच प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. घडलेला गुन्हा आणि त्याविषयीच्या पुराव्यांबाबत कोर्टाबाहेर सोशल मीडियामध्ये उलटसुलट चर्चा होत आहेत, यामुळे तपास आणि खटल्यावर परिणाम होऊ नये, अशी भीती वानखेडे यांनी या प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त केली होती. 'तपासात अडथळे आणण्यासाठी मला धमक्या दिल्या जात आहेत. नामक व्यक्तीला ड्रग्ज प्रकरणात अटक केल्यापासून एक राजकीय नेता मला व माझ्या कुटुंबाला सातत्यानं लक्ष्य करत आहे. माझी बदनामी केली जात आहे. न्यायालयाने याची दखल घ्यावी,' अशी विनंतीही वानखेडे यांनी प्रतिज्ञापत्रातून केली होती. या प्रतिज्ञापत्राबरोबरच एनसीबीनेही अर्ज दाखल करत प्रभाकर साईलच्या व्हायरल प्रतिज्ञापत्रावर आक्षेप घेतला होता. प्रभाकर साईल याच्या कथित प्रतिज्ञापत्राद्वारे कोर्टाला पूर्वग्रहयुक्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात अधिकृतरित्या सादर न करता माध्यमे आणि समाजमाध्यमांत व्हायरल करण्यात आले. यातून कुहेतु स्पष्ट होतो. याशिवाय समीर वानखेडे यांना ठरवून लक्ष्य केले जात असून तपासावर परिणाम व्हावा हा यामागचा उद्देश आहे. त्यामुळेच या कथित व्हायरल प्रतिज्ञापत्राची कोणत्याही कोर्टात दखल घेतली जाऊ नये, या दृष्टीनं आदेश द्यावेत', अशी विनंती एनसीबीने केली होती. ही विनंती कोर्टाने फेटाळली. वाचा:
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3maOnHK
