मुंबईः राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर ठाकरे सरकारने () देवेंद्र फडणवीसांचा () ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाची () खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी एक समितीही गठीत करण्यात आली होती. मात्र, या समितीने आता जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिन चिट दिली आहे. ठाकरे सरकारच्या जलसंधारण विभागाने हा अहवाल दिला आहे. कॅगच्या अहवालात ४ जिल्ह्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या योजनेवर सुमारे ९ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही पाण्याची अपेक्षित पातळी वाढली नाही. तसे ताशेरेच कॅगच्या अहवालात ओढण्यात आले होते. त्याच आधारे ठाकरे सरकारने या योजनेची चौकशी सुरू केली होती. त्यासाठी एका समितीची स्थापनाही करण्यात आली होती. वाचाः अभियानाच्या बाजूने क्लिन चीट देणारा अहवाल ठाकरे सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामुळं राज्यातील भूजल पातळी वाढली असून उपसा वाढला तरी अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्थिर आहे. तसंच. जलयुक्तमुळं पीक पेरणी क्षेत्रात, उत्पन्नात आणि शेतकऱ्यांचा राहणीमान दर्जातही वाढ झाली आहे, असा अहवाल जलसंधारण विभागानं दिला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांमुळे खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी सिंचनाची सुविधा निर्माण झाली, असंही या अहवालात नमूद केलं होतं. वाचाः काय आहे प्रकरण? 'जलयुक्त शिवार अभियान' या योजनेचा मूळ उद्देश भूजल स्तर वाढवण्याचा होता. यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या कामांवर भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांनी ताशेरे ओढले होते. त्याच आधारावर ठाकरे सरकारने या योजनेची चौकशी सुरू केली होती.
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3Go9iiF
